Illegal felling of trees : बलरामपुर में अवैध लकड़ी कटान का मामला गरमाया, वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
बलरामपुर। जनपद बलरामपुर में अवैध लकड़ी कटान को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। क्षेत्रीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील तुलसीपुर के थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र अंतर्गत बुडतापुर बगीचे में बड़ी मात्रा में कटी हुई लकड़ियां पाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कटान की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
बताया जा रहा है कि दिनांक 04 मई 2026 को क्षेत्र में निरीक्षण और स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो एवं चित्रों में कटी हुई लकड़ियों के ढेर देखे गए। इन तस्वीरों और वीडियो को आधार बनाकर क्षेत्रवासियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निगरानी और कार्रवाई की जाती तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता था।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि क्षेत्र में हरे-भरे वृक्षों की लगातार कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित निगरानी के बावजूद यदि इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि जिस स्थान पर कटी हुई लकड़ियां देखी गई हैं, उसके निकट एक आरा मशीन भी संचालित की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त आरा मशीन को लेकर पहले से न्यायालय में मामला लंबित बताया जाता रहा है, इसके बावजूद उसके संचालन की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस संबंध में भी प्रशासन और वन विभाग से जांच की मांग की जा रही है।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि वन संपदा की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए वन विभाग को विशेष अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में यदि अवैध कटान की घटनाएं लगातार सामने आती हैं तो यह न केवल विभागीय निगरानी पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था को भी कमजोर करता है।
स्थानीय लोगों के अनुसार बुडतापुर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से वन माफियाओं की सक्रियता की चर्चाएं होती रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली तत्वों के कारण अवैध कटान के मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर लोगों में व्यापक चर्चा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन नहीं हैं, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई से भूमि का क्षरण बढ़ सकता है, भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अवैध कटान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन विभाग द्वारा नियमित गश्त, निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तो इस प्रकार की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। लोगों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
क्षेत्रीय नागरिकों ने उत्तर प्रदेश शासन से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि वन क्षेत्रों और बाग-बगीचों में हो रही कथित अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही अवैध रूप से लकड़ी काटने और परिवहन करने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
वन संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी क्षेत्र में अवैध कटान की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना संबंधित विभागों और प्रशासन को दी जानी चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
फिलहाल बुडतापुर बगीचे में मिली कथित अवैध लकड़ी कटान की जानकारी ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। अब लोगों की निगाहें वन विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जनता का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा की सुरक्षा के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में वन क्षेत्रों को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन, वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश शासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई गई मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। जनता निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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