Public outrage erupted : मंडी क्षेत्र पिलखुवा में 24 घंटे बिजली गुल, जनता का आक्रोश फूटा, प्रदर्शन हुआ
हापुड़। जनपद हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र स्थित मोहल्ला मंडी में पिछले 24 घंटे से लगातार बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण हजारों परिवारों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। भीषण गर्मी और अंधेरे के बीच लोगों का धैर्य जवाब दे गया और देर रात क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। परेशान नागरिकों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई और जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले एक दिन से बिजली न आने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। हैंडपंप और मोटरें बंद होने से पानी की भारी किल्लत हो गई है। इसके साथ ही घरों में बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और दैनिक घरेलू कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। रात के समय बिजली न होने से लोगों को मच्छरों और गर्मी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर फोन बंद मिले या कोई जवाब नहीं दिया गया। इस स्थिति को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई। मजबूर होकर नागरिकों ने सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और रात करीब 11:30 बजे तक विभाग से समाधान की मांग करते रहे।
लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग छह घंटे की देरी के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी (एसडीओ) ने लोगों की शिकायतें सुनने के बजाय नाराजगी जताई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुला ली।
पुलिस के पहुंचने पर हालात को संभालने की कोशिश की गई और लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान संबंधित विद्युत अधिकारी मौके से चले गए, जिससे लोगों का आक्रोश और अधिक बढ़ गया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी समस्या का समाधान किए बिना ही स्थल से चले गए, जिससे उनकी परेशानियों का कोई हल नहीं निकल सका।
क्षेत्रवासियों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर विभागीय अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उनका आरोप है कि शिकायतों को समय पर सुना नहीं जाता और जब स्थिति बिगड़ती है तो अधिकारी जिम्मेदारी लेने के बजाय बचने का प्रयास करते हैं।
आक्रोशित नागरिकों ने प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली बाधित रही हो। इससे पहले भी कई बार इसी तरह की समस्याएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया।
स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से न केवल घरेलू जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फ्रीजर बंद होने से आर्थिक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।
इस पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि इतनी लंबी बिजली कटौती के बावजूद कोई स्पष्ट समाधान न मिलना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के कारण वितरण प्रणाली पर दबाव रहता है, लेकिन यदि समय रहते ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, ओवरलोड प्रबंधन और लाइन मेंटेनेंस किया जाए तो ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इस तरह की घटनाएं यह भी दर्शाती हैं कि रखरखाव व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।
स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले में चिंता जताई है। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेना और समय पर समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जनता का भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है।
फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन बिजली आपूर्ति अभी भी बहाल नहीं हो सकी है। लोग अब भी बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं और विभाग से तत्काल समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
इस घटना ने एक बार फिर बिजली व्यवस्था की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों की अपेक्षा है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगा ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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